PMKSY | प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - Blog 164

                             प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को जल संसाधनों का सही उपयोग कर सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। इसका फोकस "प्रति बूंद अधिक फसल" (More Crop Per Drop) के सिद्धांत पर आधारित है।  इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, और यह कृषि मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत संचालित होती है।

योजना के उद्देश्य:

1. हर खेत को पानी: देश के हर खेत तक पानी पहुंचाना, जिससे सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जा सके।
2. सिंचाई में सुधार: जल स्रोतों का उपयोग करते हुए सूक्ष्म सिंचाई (जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर) को बढ़ावा देना।
3. जल संरक्षण: जल की बर्बादी को रोकना और उसे संरक्षित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना।
4. जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण: सिंचाई के तरीकों को सुधारकर पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना।
5. जल दक्षता: जल का प्रभावी उपयोग और जल संरक्षण को बढ़ावा देना, जिससे पानी की बर्बादी को कम किया जा सके।
6. सूक्ष्म सिंचाई: ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना।
7. जल संचयन: जल संचयन और संरक्षण को बढ़ाने के लिए नए और मौजूदा जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना।

प्रमुख घटक:

1. आशिंक सिंचाई: किसानों को कम जल में अधिक कृषि उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना।
2. जल प्रबंधन: जल संचय की प्रणालियों का निर्माण और पुनरुद्धार।
3. सूक्ष्म सिंचाई योजनाएँ: ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई की मदद से जल उपयोग को अधिक प्रभावी बनाना।
4. आग्रहित सिंचाई (Accelerated Irrigation Benefit Programme - AIBP): इस घटक का उद्देश्य उन सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना है जो अधूरी हैं।
5. सिंचाई के लिए जल संरक्षण: इसमें जलाशयों, तालाबों और अन्य संरचनाओं का निर्माण और पुनरुद्धार शामिल है, ताकि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
6. सूक्ष्म सिंचाई (Per Drop More Crop): ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक को बढ़ावा देकर जल दक्षता में सुधार करना।

वित्तीय प्रावधान:

PMKSY के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय साझेदारी होती है। योजनाओं के लिए केंद्र सरकार 60% तक का योगदान देती है, जबकि 40% राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र का योगदान 90% तक है।

योजना के लाभ:

• किसानों की आय में वृद्धि: बेहतर सिंचाई सुविधाओं से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है।
• जल संरक्षण: जल का सही उपयोग और संरक्षण, जिससे जल संकट वाले क्षेत्रों में भी सिंचाई की सुविधा हो सके।
• सतत कृषि: योजना के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखने में मदद मिलती है।

PMKSY का लक्ष्य है कि 2025 तक सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग कर भारत में हर खेत को पानी मिले और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी हो।

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